
भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने शासकीय कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते (डीए) में 3 प्रतिशत की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। इसके बाद कर्मचारियों का डीए 55 प्रतिशत से बढ़कर 58 प्रतिशत हो गया है। इस फैसले से प्रदेश के करीब 7 लाख से अधिक कर्मचारियों और लाखों पेंशनभोगियों को सीधा लाभ मिलेगा।
सरकार के अनुसार बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता अप्रैल 2026 से लागू होगा, जिसका लाभ कर्मचारियों को मई 2026 में मिलने वाले वेतन और पेंशन में दिखाई देगा। हालांकि इसे जुलाई 2025 से प्रभावी माना गया है। इस कारण कर्मचारियों को जुलाई 2025 से मार्च 2026 तक की बढ़ी हुई राशि का एरियर भी दिया जाएगा।
राज्य सरकार ने एरियर राशि का भुगतान एक साथ करने के बजाय छह समान किस्तों में करने का निर्णय लिया है। इसकी शुरुआत मई 2026 से होगी। इससे कर्मचारियों को हर महीने वेतन के साथ अतिरिक्त राशि भी मिलती रहेगी, जो बढ़ती महंगाई के बीच राहत प्रदान करेगी।
यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 50 हजार रुपये है तो पहले उसे 55 प्रतिशत के हिसाब से 27,500 रुपये महंगाई भत्ता मिलता था, जो अब 58 प्रतिशत के अनुसार 29,000 रुपये हो जाएगा। यानी हर महीने लगभग 1,500 रुपये की बढ़ोतरी होगी। इसी तरह पेंशनरों को भी बढ़ी हुई महंगाई राहत का लाभ मिलेगा। त्योहार के समय आए इस फैसले से कर्मचारियों और पेंशनरों में खुशी का माहौल है। सरकार का कहना है कि कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति मजबूत करना उसकी प्राथमिकता है।